भारत की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या बढकर करीब एक अरब तीस करोड़ से अधिक हो गई है। इस बढ़ती जनसंखया की खान-पान आवश्यकता की पूर्ति के संदर्भ में भारतीय किसानों का बड़ा योगदान है। देश की कुल राष्ट्रीय आय मै कृषि की भागीदारी करीब १४.५ प्रतिशत है। जाने जैविक खेती किसे कहते हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग (organic farming) सरकार द्वारा बनाई गई योजनाएं
भारत सरकार किसानों कि आमदनी बढाने के लिए कहीं तरह की योजनाओं का कार्य कर रही है। जिससे किसानों का शरारिक और मानसिक स्थिति दोनों मजबूत होगी। इन योजनाओं के बारेमे किसानों को सही तरीके से जानना और समझना चाहिए ताकि वह इनका सही तरीके से लाभ ले सके। योजनाओं के बारे मै जानने के लिए किसान आस पास के बैंकों और स्वास्थ्य केंद्रों से भी मदद ले सकता है।
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तो आईयी जानते है कुछ योजनाओं के बारे मैं जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग व जैविक खेती से जुड़ी है:
१. राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना
राष्ट्रीय कृषि बाजार भारत मै कृषि समुदाय और किसानों के कल्याण के लिए पेश किया गया एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। जो कार्यक्रम को छोटे किसानों कृषि व्यावसाय संघ द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
यह योजना कृषि विपणन डवी मै एकरूपता को बढ़ावा देती है जैसे:
१. एकीकृत बाजार मै स्ट्रीमिंग प्रक्रिया
२. वास्तविक मांग और आपूर्ति के आधार पर रील्टाइम मूल्य खोज को बढ़ावा देना
३. भारत भर मै एकीकृत कृषि प्रक्रिया बाजार समिति
४. उपज की गुणवत्ता और समय पर ऑनलाइन भुगतान के आधार पर एक पारदर्शी विकल्प प्रक्रिया के माध्यम से बेहतर कीमत की खोज प्रदान करना
२. स्थायी कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन
जाने स्थायी कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन विशेष रूप से मानसून क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता को बढाने के लिए एक सरकारी पहल है। जो एकीकृत कृषि जल उपयोग दक्षता मरदा स्वास्थ्य प्रबंधन और सिनार्जीग संसाधन बातचीत पर केन्द्रित है।
जाने स्थायी कृषि मिशन एक मूल योजना है जिसके तहत सरकार :
– पानी का उपयोग
– दक्षता पोषक तत्व प्रबंधन
– आजीविका विविधीकरण लागू करती है
योजना पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों ऊर्जा कुशल उपकरणों को अनुकूलित करने के लिए प्राकृतिक खेती के संसाधन और एकीकृत खेती के संरक्षण के लिए एक प्रगतिशील रूप से मार्ग लेना चाहती है।
३. प्रधान मंत्री कृषि समृद्धि योजना
प्रधान मंत्री कृषि समृद्धि योजना का उद्देश्य जल संरक्षण मै सुधार करना और उद्योग में संसाधन के उपयोग का अनुकूल करना। यह योजना का एक ही उद्देश्य है ” हर खेत को पानी”, जो किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना चाहता है, यह स्रोत निर्माण वितरण प्रबंधन पर एंड टू एंड समाधान के साथ केन्द्रित मदार का परिचय देता है, जो आवेदन और विस्तार गतिविधियों को पेश करता है।
विशेषता:
– क्षेत्र स्तर पर सिंचाई मै निवेश बढ़ना
– सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार बढ़ाना
– पानी के अपव्यय को कम करने के लिए कृषि जल उपयोग दक्षता में सुधार करना
– सिंचाई और अन्य जल बचत प्रौद्योगिकियों में सटीक होने के लिए अनुकूल को बढ़ावा देना
४. प्रधान मंत्री बीमा योजना
प्रधान मंत्री बीमा योजना सरकार द्वारा प्रायोजित फसल बीमा योजना है, जो एक मंच पर कई हितधारकों को एकीकृत करती है।
विशेषता:
– प्राकृतिक आपदा जैसे किट और बीमारी के कारण फैसलों का खराब होने पर किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना
– अध्ययन तरिकी और व्यवसाय वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना
– किसानों को आधुनिक और नवीन कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना
– कृषि विभाग मै सकारात्मक नकदी और ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना
५. परंपरागत कृषि विकास योजना
देश मै जैविक खेती (ऑर्गेनिक फार्मिंग) को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किसानों के लिए २०१५ मै शुरू की गई परंपरागत विकास योजना है।
इस योजना मै किसानों को समूह बनाने और देश मै बड़े क्षेत्रों मै जैविक खेती के तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
अलगे तीन वर्षों मै १०००० क्लस्टर बनाने और जैविक खेती के तहत कृषि क्षेत्र के कारण लड़ाई के बारे में जानने के लिए योजना भी पारंपरिक संसाधन के माध्यम से प्रमाणीकरण लागत को कवर करने और जैविक खेती को बढ़ावा देने का इरादा रखती है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए ५० किसानों। का समूह खेती करने के लिए तैयार होना चाहिए और कम से कम ५० एकड़ का कुल क्षेत्र भी होना चाहिए। प्रत्येक किसानों और इस योजना मै नामांकित को सरकार द्वारा तीन साल के समय में २०००० रुपए प्रति एकड़ प्रदान किया जाएगा।
६. ग्रामीण भंडारण योजना
– ग्रामीण भंडारण योजना ग्रामीण क्षेत्रों मै संबद्ध सुविधा के साथ वैज्ञानिक भंडारण क्षमता का निर्माण करती है।
– कृषि उपज के प्रंसंसकरण के लिए किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रसंस्कृत कृषि उपज और कृषि इनपुट्स
– अपनी बाजार क्षमता में सुधार के लिए कृषि के ग्रंडिंग मानकीकरण और कृषि के गुणवत्ता नियंत्रण को बढ़ावा देना
– देश में कृषि विपणन बुनियादी ढांचे को मजबूत करके प्रतिज्ञा वित्तपोषण और विपणन ऋण की सुविधा प्रदान करके फसल की तुरंत बाद संकट की बिक्री को रोकना
७. स्वायल हैल्थ कार्ड
इस योजना मै किसानों को खेती की सहेत , किस खाद्य की जरूरत है या नही है के बारे मै पता चलता है जिससे किसानों को बहुत मदद मिल सकती है। खेती मै उपयोग होने वाले रश्यनो के बारे मै और अन्य वस्तुओ के बारे मै जानकारी देते है।
२०१५ से २०१७ तक करीब १०.७३ करोड़ और २०१७ से २०१९ तक करीब १०.६९ करोड़ स्वायल हैल्थ कार्ड बाटे है। और यह काफी मददगार भी साबित हुआ है।
ऑर्गेनिक फार्मिंग के आलावा सरकार ने किसानों की आमदनी बढाने के लिए मधु मक्खी रखने जैसे क्रियाकलापो पर भी ध्यान दे रही है।